माहिती अधिकार कायदा (RTI) २००५ हा १५ जून २००५ रोजी संमत होऊन १२ ऑक्टोबर २००५ पासून पूर्णपणे अंमलात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश सरकारी कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणणे आणि नागरिकांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध माहिती मिळवण्याचा अधिकार देऊन सशक्त करणे हा आहे. यानुसार, नागरिक शासकीय कार्यालयांकडून दस्तऐवज, रेकॉर्ड आणि कामांची पाहणी करू शकतात.

mahadma.maharashtra.gov.in +4

माहिती अधिकार कायदा २००५ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• व्याप्ती: हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व विभाग, तसेच सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या संस्था (NGOs सह) समाविष्ट आहेत.

• माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया:

  • अर्ज:

    माहिती मिळवण्यासाठी योग्य जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे (PIO) लिखित स्वरूपात किंवा ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो.

  • शुल्क: अर्जासोबत रु. १० (किंवा राज्य सरकारी नियमांनुसार) शुल्क भरावे लागते (दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना शुल्क नाही).

• वेळ मर्यादा:

  • सामान्य माहिती: अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत.

  • व्यक्तीचे जीवन किंवा स्वातंत्र्य: ४८ तासांच्या आत.

• अपवाद (कलम ८): देशाची सुरक्षितता, परराष्ट्र संबंध, गुप्तचर यंत्रणा, किंवा वैयक्तिक माहिती (जी सार्वजनिक हिताची नाही) यासारखी माहिती नाकारली जाऊ शकते.

• अपील प्रक्रिया: माहिती न मिळाल्यास किंवा चुकीची मिळाल्यास ३० दिवसांत प्रथम अपील आणि त्यानंतर ९० दिवसांत द्वितीय अपील (माहिती आयोगाकडे) करता येते.

• दंड: माहिती न देणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रति दिवस रु. २५० दंड (जास्तीत जास्त रु. २५,००० पर्यंत) आकारण्याची तरतूद आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५