ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांतील विविध योजना राबविल्या जातात. महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि स्मार्ट ग्राम योजना यांसारख्या योजनांमधून गावाचा सर्वांगीण विकास साधला जातो.

ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रमुख योजना:

• पायाभूत सुविधा व विकास:

  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY): ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे तयार करणे [१].

  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना: गावांतर्गत रस्ते पक्के करणे [१२].

  • मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान : गावातील सुविधा सुधारून डिजिटल आणि स्वच्छ गाव तयार करणे [३].

  • ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP): स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करणे [५].

• सामाजिक सुरक्षा व जीवनमान:

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA): १०० दिवसांच्या रोजगार हमीद्वारे ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावणे [७].

  • प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G): गरजू कुटुंबांना पक्के घर बांधून देणे [७, १२].

  • राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP): विधवा, वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींना पेन्शन [७].

• आरोग्य, शिक्षण आणि स्वच्छता:

  • स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण): गावात शौचालय, कचरा व्यवस्थापन आणि शोषखड्डे उभारणे [९].

  • बेटी बचाओ, बेटी पढाओ: मुलींचे शिक्षण आणि संरक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे [६].

  • नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम: अपारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर [१].

• महिला व कौशल्य विकास:

  • दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY): ग्रामीण तरुणांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण देणे [१२].

  • महिला समृद्धी योजना: ग्रामीण महिलांना आर्थिक सक्षम करणे [८].

• मालमत्ता व कायदेशीर:

  • स्वामित्व योजना: ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण मालमत्तेचे (घरांचे) सर्वेक्षण करून मालकी हक्क कार्ड (Property Card) देणे [१२]. [1, 2, 3, 4, 5]

या योजनांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि गाव आत्मनिर्भर करणे हा आहे. [1]